देवकृष्ण खड्का
खिजिदेम्बा-ओखलढुंगा
ओखलढुङ्गा-एक वर्षअघि नेपाली समाजले एउटा असाधारण राजनीतिक दृश्य देख्यो ।सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट सुरु भएको जेन्जी आन्दोलन केही समयमै भ्रष्टाचार, बेथिति, राजनीतिक संरक्षणवाद, जवाफदेहिताको अभाव र पुरानो राजनीतिक संस्कारविरुद्धको व्यापक असन्तुष्टिमा परिणत भयो। २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले राज्य र नागरिकबीच बढ्दै गएको दूरीलाई सतहमा ल्यायो। आन्दोलनका क्रममा ठूलो मानवीय क्षति भयो, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुग्योतत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए। त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो र मुलुक निर्वाचनको बाटोमा अघि बढ्यो। यसरी हेर्दा जेन्जी आन्दोलन केवल सडकको प्रदर्शनमात्र रहेनयसले नेपालको राजनीतिक यात्रालाई नै नयाँ मोडमा पुर्यायो।
तर आन्दोलनको वास्तविक अर्थ सरकार परिवर्तनमा मात्र सीमित छैन। एउटा सरकार हटाउनु राजनीतिक घटना होशासन गर्ने शैली बदल्नु संस्थागत परिवर्तन हो। यही कारणले जेन्जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा हामीले आफूलाई सोध्नुपर्ने मूल प्रश्न कसकोसरकारआयो भन्नेहोइन, सरकारको काम गर्ने संस्कार कति बदलियोभन्ने हो। जनताको आक्रोशलाई नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले अवसरका रूपमा मात्र होइन, जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्नुपर्छ। किनकि सडकमा उठेको आवाजलाई निर्वाचनले वैधानिकता दिन सक्छतर त्यस आवाजको सम्मान सुशासन र परिणामबाट मात्र हुन्छ।
आन्दोलनले सत्ता परिवर्तनको ढोका खोल्यो, अब शासनको संस्कार परिवर्तन गर्ने समय आएको छ । आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनले नेपाली मतदाताको मनोविज्ञानमा आएको परिवर्तनलाई स्पष्ट रूपमा देखायो। २१फागुन २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट प्राप्त गर्दै अत्यन्त बलियो जनादेश हासिल गर्यो। दुई तिहाइका लागि आवश्यक १८४ सिटभन्दा दुई सिट कम भए पनि यो परिणाम नेपाली राजनीतिमा ठूलो जनपरिवर्तनको संकेत थियो। नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको आकर्षण केवल नयाँ अनुहारको आकर्षण थिएनयो पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ प्रकारको शासनको अपेक्षासँग जोडिएको थियो।
बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि जेन्जी आन्दोलनले उठाएको राजनीतिक ऊर्जा सरकारको जिम्मेवारीमा रूपान्तरण भयो। सडकमा प्रश्न गर्ने पुस्ताले अब शासन गर्ने अवसर पाएको छ। यहीँबाट आन्दोलनको सबैभन्दा कठिन परीक्षा सुरु भएको हो। आन्दोलनमा सरकारलाई प्रश्न गर्न सजिलो हुन्छ।सरकारमा बसेर नागरिकका अपेक्षा व्यवस्थापन गर्नु कठिन हुन्छ। त्यसैले नयाँ सरकारसँग जनताको समर्थन मात्र होइन, असाधारण जिम्मेवारी पनि जोडिएको छ।
नयाँ सरकारले सुरुवाती चरणमै १०० बुँदे शासन सुधार कार्ययोजना अघि सार्नु सकारात्मक संकेत हो। प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी कामको प्रभावकारिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै विभिन्न राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको दस्तावेजमार्फत आगामी नीति तथा कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउने प्रयास पनि देखिएको छ। तर नीति र घोषणा आफैंमा उपलब्धि होइनन्ती नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूति हुने परिणाममा बदलिनुपर्छ।
आजको नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो चाहना यही हो।अब अस्थिरता होइन, स्थिरता चाहिन्छ।तर यहाँ स्थिरताको अर्थ केवल पाँच वर्षसम्म सरकार नढल्नु होइन। स्थिरता भनेको नीति स्थिर हुनु हो, विकासको प्राथमिकता स्थिर हुनुपनि हो, प्रशासनिक प्रक्रिया स्थिर र विश्वसनीय हुनु हो, लगानीकर्ताले भोलिको नीति अनुमान गर्न सक्नु हो र सामान्य नागरिकले सरकारको सेवा पाउन हरेकपटक नयाँ राजनीतिक समीकरण पर्खनु नपर्नु हो। नेपालको राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ कि सरकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर निरन्तरता नहुने विकासले देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। अब नेपाली जनताले कतिसरकारबनेभनेर होइनकति काम पूरा भयोभनेर हिसाब माग्ने समय आएको छ।
यही सन्दर्भमा युवाको वर्तमान सरकारप्रतिको समर्थनलाई पनि गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्छ। युवाले सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै चेकमा हस्ताक्षर गरेजस्तो असीमित समर्थन होइन। यो एउटा आशा हो।देशमा केही फरक हुन सक्छ भन्ने आशा। यो समर्थनसँग रोजगारी, शिक्षा, उद्यम, प्रविधि, न्याय, पारदर्शिता र सम्मानपूर्ण जीवनको अपेक्षा जोडिएको छ। त्यसैले युवाको समर्थनलाई सरकारको लोकप्रियताको प्रमाण मात्र मान्नु भूल हुनेछ। यसलाई सरकारप्रतिको नागरिक निगरानी र सहकार्यको नयाँ संस्कारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। सरकारले युवालाई केवल समर्थक होइन, नीति निर्माणका साझेदारका रूपमा हेर्न सक्नुपर्छ।
म आफु , समाजशास्त्र, कानून र इन्जिनियरिङको विद्यार्थीका रूपमा नेपालको वर्तमान परिवर्तनलाई यी तीनवटा दृष्टिकोणबाट हेर्दा एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्छु—अब नेपालको समृद्धि सचेत नागरिको स्पस्ट दृष्टिकोण, स्थिर शासन, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री विकासको कोणमा निर्माण हुनुपर्छ।समाजशास्त्रले नागरिकको चेतना, सामाजिक सम्बन्ध र पुस्तान्तरणलाई बुझ्न सिकाउँछ; कानूनले अधिकार, कर्तव्य, विधिको शासन र राज्यको जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राख्छइन्जिनियरिङले योजना, संरचना, प्रविधि, गुणस्तर, दिगोपन र परिणामको महत्व सम्झाउँछ। यी तीन दृष्टिकोणलाई जोडेर हेर्दा मात्र नेपालको विकासलाई समग्र रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
समाजशास्त्रीय दृष्टिले जेन्जी आन्दोलन नेपाली समाजमा भइरहेको पुस्तान्तरणको अभिव्यक्ति हो। नयाँ पुस्ता अब केवल राजनीतिक भाषण सुन्न चाहँदैनउसले तथ्य खोज्छ, प्रश्न गर्छ, तुलना गर्छ र परिणाम हेर्छ। सामाजिक सञ्जालले नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्ने मात्र होइन, राज्यलाई प्रश्न गर्ने शक्ति पनि दिएको छ। यही चेतनालाई लोकतन्त्रको सकारात्मक शक्तिमा बदल्न आवश्यक छ। सचेत नागरिक लोकतन्त्रको बोझ होइन, लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा कवच हो। त्यसैले सरकारले आलोचना गर्ने नागरिकलाई शत्रु होइन, शासन सुधारको सहयात
