आयोजना संञ्चालन गर्दा लिखुपिके गाउँपालिकाले ग्रामिण बिधुतीकरण, खानेपानी, शिक्षा क्षेत्र, केन्द्रीय उच्च शिक्षा सुबिधा ,स्वास्थ सम्बन्धि सुबिधा, सिप बिकास , मक्ष बिकास प्रबर्द्धन कार्यक्रम , कृषि र बागमानी बिकास कार्यक्रम ,पर्यटन बिकास कार्यक्रम , महिला बिकास कार्यक्रम ,जनजाति बिकास कार्यक्रम जस्ता थुप्रै सामाजिक काहरु गर्ने भनियता पनि हालसम्म कुनै काम नगरेको हुनाले यि कामहरु गर्न हाइड्रोपावरलाई बाध्य पार्न संघर्ष समितीले लिखुपिके गाउँपालिका भित्रका सबै नागारिकहरुलाई आब्रहा गर्ने उदेश्य सहित लिखुपिके गाउँपालिकाका सबै वडाहरुमा वडा कमिटी, तथा टोल कमिटी गठ्न गर्दै छ । जसअन्तरगत लिखुपिके २,३ र ४ भनि वडा तथा टोल कमिटी समेत गठ्न भइसकेको र वडा न ५ भकान्जेमा भनि शुक्रबार वडा कमिटी गठ्न गरिएको संघर्ष मितीका अध्यक्ष कैलाश बस्नेतले बताउनुभयो ।
वडा तथा टोल कमिटी मार्फत आ- आफ्नो वडामा भएका हाइड्रोपावरका गुनासा संकलन गर्दै नागारिकका जाहेज मागहरुलाई सम्बोधन गराउन संघर्ष समिती मार्फत ल्याउने समेत बताईएको छ । गएको चैत्र १२ गते लिखु हाइड्रोपावरको कार्यलय लिखुपिके ५ किन्जामा नागारिकका जाहेज मागहरु सहित हाइड्रोपावर पिडित नागारिक संघर्ष समितीले नागारिकका जाहेज माग सम्बोधन गर्न हाइड्रोपावरलाई चैत्र १२ गते नै माग पत्र बुझाएको थियो । माग पत्रमा हाइड्रोपावर संञ्चालन गर्दा स्थानिय बासिन्दाले पाउनु पर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व तर्फका कामहरु
२४ घण्टे अल्टिमेटम सहित माग राखेर मागपत्र बुझाए पनि त्यसको कुनै सम्बोधन नगरेपछी फेरि १४ गते हाइड्रोपावरको कार्यलय किन्जामा हाइड्रोपावर पिडित संघर्ष समितीले आन्दोलनलाइ कोण सभामा परिणत गरि थाँती राखेको थियो ।
त्यसको लगत्तै १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यलय सल्लेरी सोलुखुम्बुले हाइड्रोपावर कम्पनी ,पिडित नागारिक संघर्ष समिती , लिखुपिके गाउँपालिका र सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी , सुरक्षा निकायका प्रमुख सहित नागारिकका जाहेज मागलाई १ महिना भित्र पुरा गर्ने सहमती गरेको थियो ।

तर निर्माण कम्पनी हाइड्रोपावरले हालसम्म कुनै मागपत्रको सहमती भएको जबाफ नपठाएको हाइड्रोपावर पिडित संघर्ष समितीका सह- सचिब पोष्ट कुमार कार्कीले बताउनुभयो ।
यसरी नागारिकका जाहेज माग र हाइड्रोपावरले गर्नै पनि सामाजिक कामहरु नगरेमा संघर्ष समिती मार्फत वडा वडा ,टोलटोल हुँदै प्रत्येक घरबाटै आन्दोलन निकाल्ला बाध्य हुने हाइड्रोपावर पिडित नागारिक संघर्ष समितीले जनाएको छ । साथै समितीले पटकपटक भएका सहमतिहरुलाई तत्काल कार्यनयन गराउनु पनि हाइड्रोपावरलाई आग्रह गरेको छ ।